ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਦੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ 5-6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਗਾਦ, ਸਲੱਜ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਤਿੰਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਗਾਦ, ਸਲੱਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।” .
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
“ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ