ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (ਈ.ਜੀ.ਐੱਮ.) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ”।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਜੀਐਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, NCLT ਨੇ ਬਾਈਜੂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਏਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਈਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ