ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ.) ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.), ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਰਚਿਤ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
“ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
“ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ