ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਜੀਐਸਟੀਏਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GSTAT, ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
GSTAT ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ GST ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 31 ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਲਦੀ, ਨਿਰਪੱਖ,