ਚੇਨਈ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 3.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੰਬਰਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ। ਇਸ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 28.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ. ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਨ. ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਧਾਰਾ 171ਸੀ, 171ਈ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।