ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਿਲਚਰ ‘ਚ ਡੋਲੂ ਟੀ ਅਸਟੇਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ), ਡੀ.ਵਾਈ. ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2006 ਦੀ EIA) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੇ NGT ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ 2006 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਸਿਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਦ