ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ਇਹ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। “ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਬਿੱਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ – ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ,” ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹਨ