ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਇਕਸਾਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ