ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਟੂਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਜ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜੀਵਨ ਬਚਤ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੱਜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੱਜ ਗਰੁੱਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ (HGO) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
“ਹੱਜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ