ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਮੇਤ ‘ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ’ ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਨਰਮ ਕੋਨਾ’ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ‘ਭੂਤ’ ਬਣਾਇਆ।
2004 ਤੋਂ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਝੁਕਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ।
2004 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਟਾ), ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ,