ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਡੀਜਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਧੁਰ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾ- ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਘੁਬਾਇਆ ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਰਹੇ।