ਚੇਨਈ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।