ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ