ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ WBSSC ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2016. ਇੱਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਲਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੁਪਰ-ਨਿਊਮਰਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ