ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੁਪਰ-ਨਿਊਮਰਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 25,753 ਦੀਆਂ ਵੈਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।