ਕੋਲਕਾਤਾ, 7 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਾਲੇ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
“ਮੈਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ