ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਾਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ | ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਕੋਰਸ। ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਲਈ 10 ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮਿਆਦ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਵਿਸ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
“5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਜਾ, 5 ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ”ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।