ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ “ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
“ਡਾਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ