ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ-ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਿਲਕਣ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਜ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ” ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ