ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) “ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,” ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾ
ਹੁਣ, ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।