ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ “ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ” ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
“ਤੁਹਾਡੇ (ECI) ਕੋਲ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?” ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉਲਟ, EVM ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਾਸਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।