ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਇਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇੜੇ ਛੱਤਰਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ