ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਦਈ ਰਾਜ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1946 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ