ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਵਿਤ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 4(iii)(C)(II) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ.
ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਰਕਹੀਣ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਾਂਝਪਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੂਪ ਹੈ।