ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ‘ਚ ਵੋਟਰ-ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਰਕੋਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (SLUs) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੋਹਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਐਲਯੂ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਦੂਜਾ, ਸਾੜ