ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਉੱਚੇ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ। .
ਈਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ