ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2015 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | , ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 99 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 69 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 60 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ