ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ 2016 ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। , ਇੱਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੁਪਰ-ਨਿਊਮਰਿਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 25,753 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੀ