ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ.
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂ