ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਜੇ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਬੂਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਬੂਤ, ਇਸ ਲਈ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਾਂਸਲ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ