ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ (ਡੀ.ਜੀ.) ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ