ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਧੱਕਾ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਨਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ।
ਏ