ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ
“ਈਪੀਐਫਓ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, 1952 ਦੇ ਪੈਰਾ 83 ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, 1995 ਦੇ ਪੈਰਾ 43ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਪੀਐਫਓ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ”ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਆਪਸੀ ਪਰਸਪਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ