ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ”ਇੱਕ ECI ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ “ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ” ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (SLUs) ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।