ਕੋਲਕਾਤਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 25,753 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 19,000 ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧੀਕ ਸੀਈਓ, ਅਰਿੰਦਮ ਨਿਯੋਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।