ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)- ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ | 9 ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਐਮ.ਸਿੰਘਵੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ “ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ” ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ