ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਮਾ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ) ਅਲਕਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਮਾ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਂਡੀ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਚਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ – ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ.
ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 25ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ