ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਖੰਨਾ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ‘ਤੇ ਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।