ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਮੀ ਤੇ ਪੋਕਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਰਮੀ ਤੇ ਪੋਕਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਧਿਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੇਰਫੇਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ’ਚ ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿਲ ਤੇ ਗੇਮ ਆਫ ਚਾਂਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਮੀ, ਪੋਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਜ਼ ਆਪ ਸਕਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗੇਮਜ਼ ਆਫ ਚਾਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਡ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮ ਆਫ ਸਕਿਲ ਆਨਲਾਈਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਜ ਜਨਰਲ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।