ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ – ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ)।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
“ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿਓ।”
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।