ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਇਕਹਿਰੀ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ 3.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੀਏਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2019 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਸਨ।