ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਲ.ਜੀ. 1974 ਵਿੱਚ ਹਵਨੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
“ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀ ਸੀ (ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਬੀਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।