ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਪ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
36 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਬਦਲੇ/ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।