ਮੁੰਬਈ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ.
ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਲਿੰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਲਿਕ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ