ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ)- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
“30.10.2023, 18.12.2023, 22.12.2023, 12.01.2024 ਅਤੇ 31.01.2024, 14.02.2024, 14.02.2024, 2024, 2024, 2024, 14.02.2024, 18.12.2023, 22.12.2023, 22.12.2024 ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। .03. 2024, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ”ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਮਾਂਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
“ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਏਸੀਐਮਐਮ, ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।