ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ “ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ” ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹਤਾਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ