ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤ, ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਲਿੰਗ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਕਿ ਨਿਰਣੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿੰਗ ਹੋਣੇ ਹਨ।