ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। .
ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੀਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ