ਲਖਨਊ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ-ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। .ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਭਨੋਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।