ਲਖਨਊ, 19 ਅਪਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਡੀਜੀ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ), ਦੀਪੇਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ